पेट्रोलियम मंत्रालय अगले 5 सालों में रसोई गैस के करीब 5 करोड़ नए कनेक्शन देने जा रहा है। इसके लिए बड़ी संख्या में नए रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिए जाएंगे। यह डिस्ट्रीब्यूटरशिप आम आदमी, यानी आपको भी मिल सकती है। खास बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने में युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बारे में संबंधित नीति-नियमों में बदलाव कर उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार सरकार को नए एलजीपी डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने की योजना का खुलासा अगस्त के अंतिम माह में किया जाना था। मगर यूपीए सरकार के साथ-साथ विपक्षी पार्टियों के कई सीनियर नेताओं ने इसके प्रारूप पर सवाल उठाया। कई नेताओं ने पेट्रोलियम राज्यमंत्री जतिन प्रसाद, जो इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, उनको पत्र लिखकर साफ तौर पर कहा कि रसोई गैस की कालाबाजारी को अगर रोकनी है, तो बेहतर होगा कि रसोई गैस के नए वितरक नौजवानों और स्थानीय लोगों को बनाया जाएगा। जिनके पास मौजूदा समय में डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, उनको और उनके संबंधियों को इसे न दिया जाए। डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने की प्रक्रिया को पारदशीर् बनाया जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की गई है।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने इन बातों को मान लिया है। अब नए सिरे से इसके लिए नीति-नियम बनाए गए हैं। संभावना है कि नए डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन मंगाने की घोषणा इस माह सितंबर में कर दी जाएगी। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इस बार रसोई गैस की डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आकार छोटा रखा जाएगा। एक डिस्ट्रीब्यूटर पर 1000 से ज्यादा रसोई गैस सिलिंडरों की सप्लाई का भार नहीं डाला जाएगा। सप्लाई की संख्या कम होगी तो कम जगह और इनवेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में, आम आदमी के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन देने में परेशानी नहीं होगी।
रसोई गैस की डिस्ट्रीब्यूटरशिप शहरों के साथ-साथ गांवों में भी बढ़ाई जाएगी। तेल कंपनियों की एक्सपर्ट कमिटी इस बारे में सवेर् कर रही है कि किन-किन जगहों पर नए डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने की जरूरत है। फिलहाल एक हजार स्थानों की पहचान कर ली गई है। आवेदन करने वालों की पहले मार्किंग की जाएगी और बाद में लॉटरी द्वारा लकी विजेताओं के नामों की घोषणा की जाएगी। लकी ड्रॉ लोगों के सामने निकाला जाएगा।
पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा का कहना है कि हम चाहते हैं कि रसोई गैस ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। हम शहरों के गरीब लोगों के लिए एक और घोषणा करने वाले हैं। जो लोग राशन की दुकानों में केरोसिन लेते हैं, अगर वे रसोई गैस का कनेक्शन लेंगे, तो उन्हें तेल कंपनियों की तरफ से चूल्हा मुफ्त में दिया जाएगा।
इधर उत्तर प्रदेश के सांसद संजय सिंह चौहान का कहना है कि हमने जतिन प्रसाद को पत्र लिखकर कहा है कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप लकी ड्रॉ के जरिए मत दें। आवेदन की जांच का जिम्मा एक्सपर्ट कमिटी को दे दें और उन्हीं को अंतिम फैसला करने दें। उम्मीद है कि उनकी यह बात भी मान ली जाएगी।
सूत्रों के अनुसार सरकार को नए एलजीपी डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने की योजना का खुलासा अगस्त के अंतिम माह में किया जाना था। मगर यूपीए सरकार के साथ-साथ विपक्षी पार्टियों के कई सीनियर नेताओं ने इसके प्रारूप पर सवाल उठाया। कई नेताओं ने पेट्रोलियम राज्यमंत्री जतिन प्रसाद, जो इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, उनको पत्र लिखकर साफ तौर पर कहा कि रसोई गैस की कालाबाजारी को अगर रोकनी है, तो बेहतर होगा कि रसोई गैस के नए वितरक नौजवानों और स्थानीय लोगों को बनाया जाएगा। जिनके पास मौजूदा समय में डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, उनको और उनके संबंधियों को इसे न दिया जाए। डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने की प्रक्रिया को पारदशीर् बनाया जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की गई है।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने इन बातों को मान लिया है। अब नए सिरे से इसके लिए नीति-नियम बनाए गए हैं। संभावना है कि नए डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन मंगाने की घोषणा इस माह सितंबर में कर दी जाएगी। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इस बार रसोई गैस की डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आकार छोटा रखा जाएगा। एक डिस्ट्रीब्यूटर पर 1000 से ज्यादा रसोई गैस सिलिंडरों की सप्लाई का भार नहीं डाला जाएगा। सप्लाई की संख्या कम होगी तो कम जगह और इनवेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में, आम आदमी के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन देने में परेशानी नहीं होगी।
रसोई गैस की डिस्ट्रीब्यूटरशिप शहरों के साथ-साथ गांवों में भी बढ़ाई जाएगी। तेल कंपनियों की एक्सपर्ट कमिटी इस बारे में सवेर् कर रही है कि किन-किन जगहों पर नए डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने की जरूरत है। फिलहाल एक हजार स्थानों की पहचान कर ली गई है। आवेदन करने वालों की पहले मार्किंग की जाएगी और बाद में लॉटरी द्वारा लकी विजेताओं के नामों की घोषणा की जाएगी। लकी ड्रॉ लोगों के सामने निकाला जाएगा।
पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा का कहना है कि हम चाहते हैं कि रसोई गैस ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। हम शहरों के गरीब लोगों के लिए एक और घोषणा करने वाले हैं। जो लोग राशन की दुकानों में केरोसिन लेते हैं, अगर वे रसोई गैस का कनेक्शन लेंगे, तो उन्हें तेल कंपनियों की तरफ से चूल्हा मुफ्त में दिया जाएगा।
इधर उत्तर प्रदेश के सांसद संजय सिंह चौहान का कहना है कि हमने जतिन प्रसाद को पत्र लिखकर कहा है कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप लकी ड्रॉ के जरिए मत दें। आवेदन की जांच का जिम्मा एक्सपर्ट कमिटी को दे दें और उन्हीं को अंतिम फैसला करने दें। उम्मीद है कि उनकी यह बात भी मान ली जाएगी।
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